व्यंग्य ः राष्ट्रपतिको डायरी

मिति– २०७२ असार ४, शुक्रबार
समय– रातको ८ ः ३० बजे


आज मिठो भात खाइयो । राजमाको दाल, जनकपुरबाट मगाएको फर्सीको मुन्टा, बोडीको लदबद, फत्काएको टमाटरको अचार र थोरै घिउसँग साह्रै मजाले भात खाइयो । खाना खाइसकेर भान्सेलाई धाप मारेँ, साह्रै मिठो पकायौ भनेर ।
दिउँसोका घटनाक्रम साह्रै रोचक रहे । सुप्रिम कोर्टका जस्टिस गिरिशचन्द« लालजीले अति स्वादको फैसला सुनाइदिनुभो । हाम्रै विजयकान्त कर्णले १६ बुँदे सहमति असंवैधानिक छ भनेर मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाएर कोर्टमा रिट हालेका थिए । लालजीले बहुतै सटिक फैसला गरि दिइ हाल्नुभो ।


ठूला ४, ५ दलले कोठामा सहमति गरेर हुन्छ र ? १६ बुँदे भन्दै मधेसीलाई लात हानेकै छ, जनजातीलाई पनि पाखा लगाएकै छ । संघीयता कसरी गर्ने प्रस्ट हुनु परेन ? फेरि कित्ताकाटको विषय कुनै आयोगलाई दिएर हुने कुरा हो ? दलकै नेताहरुले बसेर छलफल गरेर टुंगो लगाउनु पर्ने विषय विज्ञको आयोगलाई जिम्मा लाएर त हुँदैन । संघीयता टुंगो नलाइ संविधान बनाए त तरकारी पाकिसकेपछि मसाला हालेको जस्तो भै हाल्छ ।

महन्थजी, उपेन्द«जी, राजेन्द««जीहरुलाई बोलाएर छलफल पनि गरेँ मैले । वहाँहरु १६ बुँदेलाई अवैधानिक र अप्राकृतिक भन्दै हुनुन्छ । अरे बाबा, माइनोरिटिको पनि त कुरा सुन्नु पर्यो । महन्थजी मेरा सिनियर हुनुहुन्थ्यो, कांग्रेसमा हुँदा । तमलोपा नबनाउनु भएको भए वँहा नै राष्टपति हुनुहुन्थ्यो । म कँहा हुन पाउँथे र ? त्यसैले ममा महन्थजी प्रति विशेष सम्मान र श्रद्धा छ ।

विजय गच्छदार दुध चोर्ने बिरालो जस्ता छन । यता नि ठिक्क, उता नि ठिक्क । कांग्रेसमा हुँदा साह्रै चालु । विद्यार्थी राजनीतिमा तहल्का पिटेर आएका मान्छेको रवाफ निकै ठूलो थियो । उपेन्द«जी साह्रै लगनशील मान्छे छन । आफ्नो कुरा र लक्ष्यमा अडिग रहन्छन । अशोकजीहरुसँग मिलेर नयाँ पार्टी नि खोले । अल्पसंख्यकको हितमा केहि न केहि गर्छन यिनले ।

१६ बुँदे सहमति असंवैधानिक भन्दिएपछि दलहरु उफ्रिने भैहाले । अरु त अरु, कमल थापा पनि असन्तुष्ट देखिन्छन । खण्डन निकालेछन कोर्टले सिमा नाघ्यो । ह्याँ त्याँ भनेर । अरे बाबा, कोर्टले सिमा त नाघिहाल्छ नि । खिलराजजीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाउँदा सीमा नाघिएन ? उबेला बिश्वनाथ उपाध्यायजीले पनि सिमा नाघ्नुभएकै हो । आजकल फेरि दलको अव्यवस्था र विकृतिहरु पनि ह्वात्तै बढेर गएका छन । भूकम्प पिडितलाई आएको राहतमा भ्रष्टाचार गर्दिने क्याबिनेटकै मिनिष्टरहरु ।

संविधान लेखिहाले भने राष्टपति पद खुस्काउने कुरा गर्दैछन । सुशीलदालाई पनि कोर्टलाई राजनीतिक दलहरुले च्यालेन्ज दिएको मन परेको छैन क्यारे । कसरी मन पर्छ त ? हामी त लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने मान्छे । राज्यका तीन अंगहरु जुडिसियरी, एक्जिक्युटिभ र कन्स्टीचुएन्ट एसेम्ब्ली बीच खुलेआम ठूलो मतभेद हुँदा चिन्ता लागिहाल्छ । जे जस्तो भए पनि पार्टीहरुले जुडिसियरीलाई नटेर्नु त हुँदै हुँदैन । अर्को कुरा, संविधान बनाउन केहि टाइम लगाउनै पर्छ नि । फास्ट ट्रयाक भन्या छ । थोडि न काठमाण्डौ–निजगढ फास्ट ट्रयाक हो संविधान बनाउने कुरा ?मलाइ त ठ्याम्मै चित्त बुझेको छैन ।

आजलाइ शुभ रात्री ।